इस दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान 3 करोड़ रुपए के जल आवर्धन घोटाला एवं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों की जांच करने और अगले माह के अंत तक पात्र लोगों को चिन्हांकित कर जमीन का पट्टा वितरण करने के लिए दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने, बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने, वर्तमान में हो रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं तय समय सीमा पर कार्य को पूर्ण करने, अधिकारियों-कर्मचारियों के कार्यालय में समय पर उपस्थिति, स्कूलों का उन्नयन और मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने तथा विद्यालयों में सेनेटरी पैड की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे प्रमुख विषयों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें जल्द पूरा करने की बात कही।
