*ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पंडरिया के अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने छ ग की भाजपा सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बदहाल है स्वास्थ व्यवस्था दम तोड़ चुकी है वही मुख्यमंत्री के विभाग शिक्षा की व्यवस्था को बिना शिक्षा विदो से चर्चा किए युक्तियुक्तकरण के बेतुके निर्णय लेकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बाधित कर निजी स्कूलों के व्यवसाय को बढ़ावा देने का घिनौना खेल खेल रही है ।*
*ब्लॉक अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति पढ़ने के साथ-साथ सीखने की कला पर फोकस और स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के विद्यार्थियों को प्रेरित कर उनमें पाठ्यक्रम से और आगे बढ़कर गहन बौद्धिक सोच उत्पन्न करने की निती है प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा आंतरिक योग्यता को विकसित करने के उद्देश्य से यह लागू किया गया है लेकिन युक्तियुक्तकरण नई शिक्षा नीति के विपरीत है इससे यह प्रमाणित होता है कि भाजपा सरकार को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पांच कक्षाएं और चार विषय को पढ़ने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है प्रचलित सेटअप के अनुसार एक हेड मास्टर और दो शिक्षक है किंतु युक्तिकरण में इसे एक हेड मास्टर और एक शिक्षक की नीति बनाई गई है जिसके कारण बच्चों को विषय शिक्षा के लाभ से वंचित होना पड़ेगा इसी प्रकार मिडिल स्कूल में 6 से 8 तक की कक्षाएं विषय आधारित होती है 11 से 14 आयु के बच्चों को कौशल विकास कोर्स प्रारंभ की योजना है वर्तमान सेटअप में एक हेड मास्टर और चार शिक्षक हैं लेकिन अब एक हेड मास्टर और तीन शिक्षक की नीति बनाई गई है जबकि मिडिल स्कूल में 6 विषयों का अध्यापन कराया जाता है इसी क्रम में 9 वी से 10 वीं में 6 विषय और 11वीं और 12वीं में विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। प्रदेश में कुल 20000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल है जहां 1+ 4 से पढ़ाई हो रही है अब एक हेड मास्टर और तीन शिक्षक की नियुक्ति सेटअप करने से एक झटके में 20000 पद समाप्त होने की स्थिति बन गई है वहीं जहां 10 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों की संख्या 4 हजार है और ऐसी दशा में इन स्कूलों को बंद कर 12000 पद और कुल मिलाकर 32000 शिक्षकों की पद समाप्त करने की सोची समझी साजिश की योजना है प्रदेश सरकार शिक्षकों के पद रिक्त होने के बाद भर्ती ना कर स्कूल बंद करने पर तुली है वहीं सरकार शराब के लिए ऐप बना नई शराब दुकान खुलवाने पर तुली है इससे यह प्रमाणित होता है कि सरकार राज्य को विकास नहीं विनाश की ओर अग्रसर कर रही है।*
