*संपादक अतुल सोनी जनता का अधिकार*
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से प्रारंभ होकर 18 जुलाई को समाप्त होगा। इस दौरान सत्र के प्रथम दिन अपनी सक्रीय सहभागिता निभाते हुए पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने प्रदेश में संचालित शराब दुकानों एवं पर्याप्त बिजली आपूर्ति तथा पंडरिया विधानसभा अंतर्गत नवीन विद्यालयों की स्थापना व उनके उन्नयन के संबंध में विधानसभा सदन के समक्ष प्रश्न किया।
श्रीमती भावना बोहरा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी से प्रश्न किया कि वर्तमान में राज्य शासन द्वारा आबकारी विभाग के माध्यम से कुल कितनी देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का संचालन किया जा रहा है तथा मदिरा दुकानों में से कितनी शराब दुकानें शैक्षणिक संस्थानों (जैसे स्कूल/कॉलेज), चिकित्सालयों तथा धार्मिक स्थलों के समीप स्थित हैं? इसके साथ ही कितनी मदिरा दुकानें राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों अथवा प्रमुख सार्वजनिक सड़कों के निकट संचालित हैं और क्या शासन द्वारा मदिरा दुकानों के स्थान निर्धारण हेतु कोई निर्धारित मानक अथवा दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं? इस प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्तमान में 161 देशी मदिरा दुकान, 179 कंपोजिट देशी मदिरा दुकान, 200 विदेशी मदिरा दुकान, 105 कंपोजिट विदेशी मदिरा दुकान एवं 31 प्रीमियम मदिरा दुकान इस प्रकार कुल 676 मदिरा दुकानों का संचालन प्रदेश में किया जा रहा है। संचालित मदिरा दुकानें सामान्य प्रयुक्ति नियम के प्रावधानों के तहत् आपत्तिरहित स्थल पर अवस्थित हैं तथा राज्य अंतर्गत समस्त मदिरा दुकानों का स्थान निर्धारण छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत सामान्य प्रयुक्ति नियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है।
श्रीमती भावना बोहरा ने विद्युत् आपूर्ति बाधित होने से जनता को हो रही परेशानी के सन्दर्भ में प्रश्न किया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की घटनाएँ उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हैं? क्या विभाग में तकनीकी एवं मैदानी कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से कम है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? इस प्रश्न के लिखित उत्तर में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने बताया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने के मुख्य कारण विद्युत लाईनों में होने वाले विभिन्न प्रकार के फाल्ट जैसे कि मानसून अवधि के दौरान उपकरणों का खराब होना एवं लाईनों के इंसुलेटरों का टूटना/खराब हो जाना, जम्पर का कट जाना, तेज आंधी-तूफान के कारण विद्युत लाईनों पर पेड़ बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स इत्यादि का गिर जाना जिसके फलस्वरूप पोल या तार टूट जाता है, अप्रत्याशित रूप से वाहनों का पोल से टकराकर दुर्घटना होने की स्थिति में पोल या तार का टूट जाना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से लाईनों को बंद करना इत्यादि कारणों से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है।
मुख्यमंत्री जी ने आगे बताया कि इसके अतिरिक्त उत्पादन इकाईयों के सुधार के लिये बंद होने की स्थिति में राज्य की विद्युत मांग को नियंत्रित करने तथा ग्रिड को सुरक्षित रखने के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा समय समय पर लाईनों एवं उपकेन्द्रों के रख-रखाव हेतु शटडाउन किये जाते है। माह अप्रैल 2025 की स्थिति में छ.ग.स्टे. पॉ.डि.कं. लिमि. में तकनीकी एवं मैदानी कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पद 12317 है, जिनमें से 5747 पदो पर नियमित कर्मचारी कार्यरत है। रिक्त 6570 पदों के विरूद्ध बाह्य स्त्रोत से 2728 कुशल कर्मचारी एवं 4687 अकुशल कर्मचारी नियोजित किये गये है। इस प्रकार 6570 रिक्त पदों के विरूद्ध 7415 कर्मचारी कार्य पर नियोजित किये गये है एवं विभाग द्वारा प्रदेश के सभी भागों में तकनीकी एवं मैदानी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त मांग का प्रस्ताव आने पर, प्रकरण की समीक्षा किया जा रहा है और अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति यथासमय प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृत कराया जा रहा है।
पंडरिया विधानसभा अंतर्गत स्कूलों के उन्नयन एवं नवीन विद्यालयों की स्थापना के संबंध में श्रीमती भावना बोहरा ने मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साह जी से प्रश्न किया कि विगत डेढ़ वर्षों के दौरान पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर कुल कितने नए शासकीय विद्यालयों का निर्माण किया गया है? पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में शामिल एवं स्वीकृति प्राप्त शालाओं में से कितने शाला भवन वर्तमान में निर्मित हो चुके हैं एवं कितने शालाओं का कार्य निर्माणाधीन व अप्रारम्भ है ? इसके साथ ही विगत डेढ़ वर्षों में राज्य के शासकीय विद्यालयों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की कितनी संख्या में नियुक्तियाँ की गई हैं? मुख्यमंत्री जी ने लिखित उत्तर देते हुए बताया कि विगत डेढ़ वर्षों के दौरान पंडरिया विधानसभा क्षेत्र जिला कबीरधाम अंतर्गत नये प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शालाओं में निर्माण कार्य प्रगति पर है। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में शामिल एवं स्वीकृति प्राप्त शालाओं में से 06 शासकीय शालाएं निर्माणाधीन है एवं अप्रारंभ कार्य निरंक है। विगत डेढ़ वर्षों में राज्य के शासकीय विद्यालयों में कुल 3371 नियुक्तियां की गई है। जिसके अंतर्गत 2638 सहायक शिक्षक, 686 शिक्षक, 19 व्याख्याता गणित एवं 27 व्याख्याता भौतिकी शास्त्र में नियुक्ति की गई है।
